मुजफ्फरपुर बदलाव प्रतिनिधि।
बिहार राज्य के अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष शंभू प्रसाद सुमन की अध्यक्षता में जिले में अनुसूचित जन जाति के लिए चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। एकदिवसीय भ्रमण के दौरान अध्यक्ष के साथ आयोग के सदस्य महेश्वर काजी तथा जन जातीय मामलों के विशेषज्ञ प्रमोद कुमार सिंह भी उपस्थित थें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि शिक्षा के अधिकार के तहत नियमानुसार गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन विद्यालयों में होनी चाहिए। जो भी योग्य एवं पात्र बच्चे हैं, उनका आर.टी.ई. के तहत अवश्य नामांकन करें। दूसरे सत्र में उन्होंने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ उनके विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति समूह के लिए चलाये जा रहे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी एवं पश्चिमी ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ग समूह को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी।उन्होंने अभियान वसेरा के तहत भूमिहीन जन जाति परिवारों को दी जानेवाली लाभ, अनुसूचित जाति आवासीय होस्टल में जन जाति वर्ग के बच्चों का नामांकन, प्रोन्नति में आरक्षण आदि की बारिकी से समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया। उन्होंने राशन कार्ड, आई.सी.डी.एस., जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव, दखल देहानी जैसे मामलों पर जन जातिय वर्ग की भागीदारी की समीक्षा कर आवश्यक निदेश दिये। बैठक में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त, आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता संजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद तथा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
