बदलाव प्रतिनिधि/मुजफ्फरपुर
स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित बिजली से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा का जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया ।
प्रदर्शन के दौरान बिजली के निजीकरण पर रोक लगाओ, उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुक्त देना होगा , जनपक्षिय बिजली कानून लागू करो, प्रीपेड मीटर किसके हित में मुख्यमंत्री जवाब दो, बिजली का निजीकरण किसके हित में नरेंद्र मोदी जवाब दो आदि नारे लगा रहे थे।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा मेरा गांव आर्थिक रूप से स्मार्ट नहीं है। बिजली विभाग या स्मार्ट नहीं है। बिजली सप्लाई बाधित होने पर अनावश्यक कमीशनखोरी और बिजली चालू होने में उपभोक्ता को परेशान होना पड़ता है। केंद्र सरकार वन नेशन- वन टैरिफ सिद्धांत के तहत प्रीपेड मीटर पूरे देश में 2024 चुनाव से पहले लागू करना चाहती है और इसी नीति पर राज्य गठबंधन कि नीतीश सरकार चलते हुए इस इस मिशन को जल्द पूरा करना चाहती है। इस तरह से जन विरोधी प्रीपेड मीटर जनता पर थोपने में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की गठबंधन की नीतिश सरकार दोनों समान है । उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर थोपना अन्यायपूर्ण है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा इस अन्याय के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करेगा। इस दौरान बिजली उपभोक्ता और बिजली विभाग के बीच कोई अप्रिय घटना घटती हैं तो इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। सभा को उदय चौधरी, लाल बाबू राय, डॉक्टर अविनाश साईं ,अनवार अहमद, परशुराम पाठक, राजू शाह, रामकिशोर झा, , भूषण ठाकुर, नंदन झा, नरेश राम, भूपनारायण सिंह, विंध्याचल देवी, चंदेश्वर चौधरी, रंजन महतो ,दिनेश भगत, कालिकांत
झा आदि ने संबोधित किया।
जबकि संचालन तारकेश्वर गिरी, ओम प्रकाश सिंह सुनील ठाकुर बिंदेश्वर शाह आदि ने किया।
