अभया श्रीवास्तव
नोटबंदी से बड़ी उम्मीदें हैं। लोग आमतौर पर खुश हैं। इस आस में कि कालेधन पर नकेल कसेगी। टेरर फंडिग पर रोक लगेगी। पुराने नोटों का नए नोटों से घालमेल ना हो जाए इसके लिए बैंक काफी नाप-तौल कर नई करेंसी जारी कर रहे हैं, लेकिन इन सबों के बीच दिल्ली में 27 लाख की नई करेंसी का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े कर जाता है। इतनी बड़ी रक़म और वो भी नई करेंसी में। कैसे आई? कहां से आई? इसका जवाब ढूंढ़ना होगा। खास तौर से तब जब इनके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हों। अगर वाकई ऐसा है तो फिर सारी कवायदें बेकार हो जाएंगी। सारे दावे धरे रह जाएंगे। पकड़े गए नोट गड्डियों में हैं। बैंक से सीधे निकाले गए हैं।
इससे पहले जम्मू-कश्ंमीर के बांदीपुरा में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के कब्ज़े से नई करेंसी बरामद की गई थी। हथियारों के जखीरे के साथ दो-दो हजार के नए नोट मिले थे। ऐसे में पूर्व रक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की ये चिन्ता जायज लगती है कि करेंसी बंद करने से आतंकियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इंडियन करेंसी का इस्तेमाल हर हाल में करेंगे। पुरानी करेंसी बंद हुई तो नई करेंसी उन तक पहुंच जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब संसद के पटल से ये कहते हैं कि ये संगठित लूट का मामला है तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। हम इतने बड़े मुद्दे को एक ही व्यक्ति के नजरिए से न तो समझ सकते हैं और न ही उसके परिणामों को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। मौजूदा दौर में वो सभी व्यक्ति सवालों के घेरे में खड़े किए जा रहे हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को आलोचनात्मक तरीके से देख रहे हैं।
लोकतंत्र की खूबसूरती ही इस बात में है कि बड़े फ़ैसलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। देश के बड़े हिस्से को एक झटके में बेईमान बना देने की भूल महंगी पड़ सकती है। पीएम मोदी ये कहते हैं कि सारा का सारा विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है कि उन्हें तीन दिनों की मोहलत नहीं दी गई। देश की संसद में बैठे लोगों पर ये सवाल ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब ईमानदार राजनीति की बातें की जा रही हैं। तो क्या पीएम मोदी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे तमाम सांसदों के पास काली कमाई की एक पाई भी नहीं है। क्या पीएम मोदी इस बात की गारंटी दे सकते हैं आज के बाद सरकार के किसी टेंडर और कामकाज से काला धन पैदा नहीं होगा? क्या पीएम मोदी ये गारंटी दे सकते हैं कि काले धन के कुबेरों की जो सूची उनके पास है, उसे सार्वजनिक किया जाएगा? काले धन कुबेरों की संपत्ति जब्त की जाएगी?
बहरहाल, महज दो हफ्ते में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे आम जनता आश्वस्त नहीं हो पा रही है। सवाल ये कि जो हवाला कारोबारी नोट एक्सचेंज कर नई करेंसी की इतनी बड़ी खेप कालेधन के धनकुबेरों तक पहुंचा सकते हैं क्या वो बड़े कमीशन के लालच में आतंकियों की मदद नहीं कर रहे होंगे ? इस खतरनाक खेल में आखिर कोई तो उनका मददगार बन रहा होगा, नहीं तो पैसे आ कहां से रहे हैं। कहां से घपला हो रहा है ये जानना ज़रुरी है। बात छोटी नहीं। लीकेज बंद नहीं हुई तो फिर आतंकियों तक नई करेंसी को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। जिस उम्मीद में जनता दुश्वारियों को झेल रही है उसी पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है।
अभया श्रीवास्तव। गोरखपुर में पली-बढ़ीं। शादी के बाद पटना बना नया घर। इन दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहती हैं। साहित्य-संस्कृति में गहरी अभिरुचि।
अभया जी ने अपने इस छोटे किंतु महत्वपूर्ण आलेख मे मुद्दा बडा ही गम्भीर उठाया है ।मै इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं ।वर्ग विभाजित किसी भी समाज व्यवस्था मे राजसत्ता का अपना भी वर्ग चरित्र होता है जो अपने वर्ग हित मे ही काम करता है ।हां लोकतंत्र का मुलम्मा चढाए यह राज सत्ता कभी कभी आम आदमी को ठगने के लिए ‘जनता ‘के हित की बात भी कर लेता है। ःमगर काम वह अपने पूंजीपति वर्ग के हित मे ही करता है ।अब आप कालेधन के लिकेज बंद करने की बात करती हैं मैडम तो जानलीजिए कि अब फिर दूसरा कालीदास पेदा होने वाला नही जो खुद जिस डाल पर बैठा हो उसे ही काटने लगे ।समझीं मेरा आशय ?प़ूजीवादी राजसत्ता के ए मैनेजर कभी नही अपने वर्ग हित पर कुठारा घात करेंगे ःशोषित पीडित जनता ही यह काम कर सकती है ।मतलब पूंजीवाद के विरुद्ध उसके मिटाने तक लगातार संघर्ष जरूरी है ।