बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड का फंड

लोन देने वाली कंपनियों पर आरबीआई का कंट्रोल रहेगा

सरकारी कंपनियों में निवेश किया जाएगा

घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी