बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड का फंड लोन देने वाली कंपनियों पर आरबीआई का कंट्रोल रहेगा सरकारी कंपनियों में निवेश किया जाएगा घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां…
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