कोरोना संकट से कैसे निपट रहे हैं राज्य ?

कोरोना संकट से कैसे निपट रहे हैं राज्य ?

टीम बदलाव

कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया है तो वहीं राज्य भी संकट की इस घड़ी में अपनी जनता को इलाज और सुविधाएं देने की हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जो राज्य सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उनमें नंबर एक पर केरल को गिना जाने लगा है । महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ हो रही है तो वहीं दिल्ली सरकार के फैसलों की भी तारीफ हो रही है । ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपकी सरकार आपके लिए क्या कदम उठा रही है । उन आंकड़ों की एक संक्षिप्त जानकारी बदलाव के पाठक नीचे पढ़ सकते हैं ।

केरल

20 हजार करोड़ का कोरोना राहत फंड

मेडिकल इमरजेंसी के लिए 500 करोड़

गैर पेंशनधारकों की मदद के लिए 1 हजार करोड़

2 महीने की वेलफेयर पेंशन का अग्रिम भुगतान

1000 फूड स्टॉल्स पर 20 रुपए में खाना

ज्यादातर अस्पतालों में अलग वार्ड

लॉकडाउन लागू करने वाला सबसे पहला राज्य

वुहान में फंसे केरल के छात्रों को जनवरी में निकाला

‘प्रवासी मजदूरों’  को अतिथि मजदूर का दर्जा दिया

महाराष्ट्र

प्रवासी मजदूरों के लिए खाने-पीने और रहने की सुविधा

प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए 163 सेंटर

‘शिव भोजन’  की कीमत घटाकर 5 रुपये की

दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए जरूरी सुविधाएं

किराना और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुलने का आदेश

प्रभावित जिलों के लिए 45 करोड़ का फंड आवंटित

कोरोना की टेस्टिंग और इलाज के लिए सेंटर्स बढ़ाए

देशव्यापी बंद से पहले ही लॉकडाउन लागू किया

दिल्ली

अस्पतालों में एक हजार बेड की सुविधा

मजदूरों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता

राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो गेंहूं, चावल

प्रवासी मजदूरों के लिए रहने, खाने का इंतजाम

238 रैन बसेरों , 568 स्कूलों में खाने का इंतजाम

स्कूलों में भी गरीबों के लिए रहने खाने का इंतजाम

रोजाना 4 लाख लोगों को मुफ्त खाना  

उत्तर प्रदेश

 कोरोना से निपटने के लिए हाईवेलव कमेटी

लोगों से जरूरतमंदों को खाना खिलाने की अपील

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 1000 की आर्थिक मदद

रिक्शा चालक, फेरी वालों को भी 1000 की सहायता

खोमचे और रिक्शावालों के लिए 235 करोड़ का फंड

यूपी से बाहर रहने वालों को लाने के लिए बसें दी

दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को रहने-खाने का इंतजाम

राजस्थान

कोरोना से निपटने के लिए 2 हजार करोड़ का फंड

दिहाड़ी मजदूर और फेरी वालों को 1000 रुपये की मदद

बीपीएल, अंत्योदय लाभार्थियों को भी 1 हजार की सहायता

बिहार

कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड

हर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र में क्वारंटाइन की व्यवस्था

राशन की होम डिलिवरी के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाने पर जोर

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री राहत कोष से 30 करोड़ का फंड

सभी मजदूरों को एक हजार रुपये की तात्कालिक सहायता

रेहड़ी-पटरी और सब्जी विक्रेताओं को भी एक हजार की मदद

​​​​​पंजाब

गरीबों को मुफ्त भोजन और रहने का ठिकाना

रजिस्टर्ड मज़दूरों को 3000 रुपए की सहायता

20 हजार करोड़ का फंड जारी किया गया

हरियाणा

12 लाख लोगों को 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

रजिस्टर्ड मजदूर, बीपीएल परिवार को हर महीने 4500 रुपये

रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर को भी 4500 रुपये की सहायता

गरीबों को अप्रैल महीने के लिए राशन फ्री मिलेगा

गुजरात

60 लाख परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था

हर व्यक्ति को 3.5 किलो गेहूं, 1.5 किलो चावल

प्रति परिवार 1 किलो चीनी, दाल और नमक

हिमाचल प्रदेश

राहत कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

रजिस्टर्ड कामगारों को दो हजार रुपये सहायता

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आंध्र प्रदेश

1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज

बीपीएल परिवार को 1000 रुपए की मदद

राशन कार्ड धारकों को दाल-चावल फ्री मिलेगा

बीपीएल,  दिहाड़ी मजदूरों को 1000 की मदद

ऑटो, कैब चालकों को भी 1000 रुपए की सहायता

असम

विदेश रहने वाले नागरिकों के लिए 1.5 लाख की आर्थिक सहायता

छत्तीसगढ़

पाइवेट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम को कब्जे में लिया

निजी अस्पताल भी तत्काल प्रभाव से टेकओवर किए

ओडिशा

कोरोना पीड़ितों के लिए 1000 बेड की सुविधा वाला हॉस्पिटल बनाया

दो मेडिकल कॉलेजों के साथ MoU साइन किए गए

तेलंगाना

राशन कार्ड धारक के परिवार को 1500 रुपए की मदद

बीपीएल, असंगठन क्षेत्रों के मजदूरों को 1500 रुपये

6 किलो की बजाय अब 12 किलो मुफ्त चावल

जम्मू-कश्मीर

निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को एक हजार की आर्थिक सहायता

असंगठित क्षेत्र के रजिस्टर्ड 2.26 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ